नेपाली कांग्रेसको दुवै महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै पेस गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ।
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले आधिकारिक केन्द्रीय समिति कुन हो भन्ने दुविधा रहेको उल्लेख गर्दै पेस गरेको रिटलाई सोमबार रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गर्ने निर्णय गरेका छन्।
सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार गगन थापा पक्ष र शेरबहादुर देउवा पक्षले महाधिवेशन घोषणा गरेकाले दुवैको अधिवेशन कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै रिट पेस भएको थियो।
‘कांग्रेसको दुवै पक्षको महाधिवेशन मिति तय भएको र त्यसलाई रोकि पाऊँ भन्ने तरिकाले क्रियाशील सदस्यले रिट पेस गर्नुभएको थियो,’ उनले भने।
त्यसमा यसअघि भएका आदेशलाई मध्यनजरमा राखेर रिटलाई दरपीठ गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
‘पहिले नै मुद्दा चलिरहेको र पूर्ण इजलासले पनि यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनेर आदेश भइसकेको हुँदा दरपीठ गर्ने निर्णय भएको थियो,’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्दैछ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याएका छन्।
-1746009348.jpg)
